प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र

खालील लिंक वर क्लिक करा .

http://www.mitraupakram.net/govt_resolution_pdf/PRAGAT_GR_MITRA_22_June_2015.PDF


https://www.youtube.com/watch?v=0xCd23gUYPI


ज्ञानरचनावाद यावरील एक सुंदर व्हिडिओ पहा. खालील लिंक वर क्लिक करा.

https://www.youtube.com/watch?v=Z66jHGBb-Io

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र म्हणजे नेमके काय?

राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात कार्य करणा-या ‘असर’ आणि ‘क्राय’ या दोन संस्थांचे अहवाल या आठवडय़ात प्रसिद्ध झाले. दोन्हीही अहवालाची दिशा ही शिक्षणाच्या क्षेत्रातील विविध कारणांमुळे ढासाळलेल्या शैक्षणिक गुणवत्तेची होती. असरचा अहवालाचा पूर्ण रोख हा सरकारी आणि खासगी शाळांतील शैक्षणिक गुणवत्तेवरच आधारित असला तरी त्यापुढे जाऊन क्रायने राज्यात आणि देशातही शालेय शिक्षणासाठी दिवसेंदिवस कमी होत असलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर प्रकाश टाकला असल्याने तोही तितकाच महत्त्वाचा वाटतो.

शैक्षणिक विकासाचेच मूळ हे सरकारकडून करण्यात येणा-या अर्थसंकल्पातील आर्थिक तरतुदी त्यातून उपलब्ध करून देण्यात येणा-या शैक्षणिक सोयी-सुविधा आणि त्यावर होणा-या खर्चावर आधारित असतो. या तरतुदीच जर कमी झाल्या तर विकास आपोआप खुंटला जातो. केंद्रात अडीच वर्षापूर्वी आलेल्या नरेंद्र मोदी आणि राज्यात दोन वर्षापूर्वी आलेल्या फडणवीस सरकारने शालेय आणि उच्च शिक्षणासाठी असलेल्या आर्थिक तरतुदींनाच कात्री लावली असल्याने केवळ राज्यातच नाही, तर देशातील शिक्षण व्यवस्थेतही अनेक प्रश्न उभे टाकले आहेत. अशा स्थितीत आलेल्या असरच्या अहवालाने काही नव्याने विचार करायला लावले आहे. असरने राज्यातील आणि विशेषत: जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये वाचन स्तराची स्थिती सुधारत असल्याचे दाखवून दिले. तर दुसरीकडे हाच अहवाल अजूनही राज्यात गणितासह आठवीर्पयच्या विद्यार्थ्यांची परिस्थिती विदारक असल्याचे चित्रही दाखवून देतो. असरच्या अहवालाचा नेहमी रोख हा सरकारी शाळांवरच असल्याने त्यांच्या अहवालात कॉन्व्हेंट, इंटरनॅशनल आणि इतर व्यवस्थापनांच्या शाळांच्या गुणवत्तेचा विषय नसतो. थोडी तुलना ही खासगी शाळांची असते. यंदाचा हा दहावा अहवाल होता. मागील वर्षी त्यांनी अहवाल आणला नाही, यामुळे या अहवालात २०१४ ची तुलना ही २०१६ मध्ये करण्यात आली आहे. असरच्या म्हणण्याप्रमाणे २०१४ पेक्षा २०१६ मध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनस्तर राज्यात सुधारला असला तरी परिस्थिती गंभीरच आहे. मागील अहवालात असरने देशातील शाळांमध्ये पाचवीत शिकत असलेल्या २५ टक्के विद्यार्थ्यांना इंग्रजीचे साधे वाक्यही वाचता येत नाही तर तिसरीतील २६ टक्के विद्यार्थ्यांना दोन अंकी गणित सोडवता येत नसल्याचे मांडले होते. यंदा मात्र आठवीत गेलेल्या तब्बल २४.२ टक्के मुलांना अजूनही दुसरीच्या क्षमतेचे वाचन करता येत नाही ही गंभीर बाब या अहवालाने समोर आणली आहे. ही मुले प्रगत करण्यासाठी देशासमोर आणि राज्यातही मोठे आव्हान असल्याचा गंभीर इशारा हा अहवाल देतो. चित्र अजूनही बदलेले नाही तर खूप काही उपाययोजना कराव्या लागतील, अशा सूचनाही हा अहवाल करतो.

दुसरीकडे हा अहवाल सांगतो की, राज्यात अजूनही तिसरीत गेलेल्या ४१ टक्के आणि पाचवीतील ३८ टक्के मुलांना दुसरीच्या क्षमतेचे वाचन करता येत नाही. तर याच वर्गातील २० टक्के मुलांना कोणतेच गणित येत नसून ३ टक्के मुलांना संख्येचे ज्ञानही नाही. यामुळे ही मुले शिक्षण घेत असताना निरक्षर ठरली आहेत. असरच्या म्हणण्यानुसार राज्यात जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये २०१४ च्या तुलनेत काही चित्र बदलत आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. पाचवीतील ५१.७ टक्के मुलांना दुसरीच्या क्षमतेचा परिच्छेदच नीट वाचता येत नव्हता. ते प्रमाण २०१६ मध्ये ११ टक्क्यांनी वाढून ६२.७ इतके झाले आहे. तर देशातील शाळांमध्ये हे प्रमाण केवळ ०.६ टक्के इतके कमी झाले असून आहे. अजूनही देशातल्या पाचवीच्या वर्गातील ४२.६ टक्के मुलांनाच नीट पुस्तक वाचता येत नाही. म्हणजेच राज्यातील स्थिती थोडी सुधारली असली तरी देशात हे चित्र अजूनही भयावह आहे.

या अहवालातील एक खासियत अशी की, राज्यात मुलांच्या वाचनस्तरात जी काही सुधारणा झालेली आहे, परंतु त्याचे श्रेय या सरकारचे आहे असे म्हणता येणार नाही, असे अप्रत्यक्षरीत्या सुचवतो. मागील आघाडी सरकारच्या काळात माजी शिक्षणमंत्र्यांनी, राज्यमंत्र्यांनी ज्या काही प्रगत शिक्षणाच्या संदर्भात, डिजिटल शिक्षणाच्या संदर्भात आखणी आणि उपयोजनांसह शाळांच्या पायाभूत सुविधांसाठी निर्णय घेतले होते, त्यांचे हे श्रेय आहे. कारण आज जी मुले पाचवीत आलेली आहेत, त्यांची प्रगती ही मागील सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेल्या प्रयत्नांमुळे झालेली आहे. त्यासाठी असरच्या या गणिताच्या स्तराचे एक उदाहरण पुरे आहे.

२०१४ पूर्वीच गणितासाठी सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे २०१४ मध्ये गणिताचा स्तर हा ८१.३ टक्के इतका होता. आता तो घसरून युती सरकारच्या काळात म्हणजेच २०१६ मध्ये राज्यातील सरकारी, खासगी शाळांमध्ये हा ७१.१ टक्के इतका आला आहे. याचाच अर्थ जे प्रगतीचे चित्र रंगविण्यात येत आहे, त्यात कुठे तरी शालेय शिक्षण विभागाचे गणित चुकले आहे हे असरनेच दाखवून दिल्याने यावर आता विचार करण्याची गरज आहे. रोज प्रगत आणि जलद शैक्षणिक महाराष्ट्राचा डांगोरा पिटून आणि रोज नवनवीन जीआर काढून प्रगती होणार नाही. यामुळे असे सांगावेसे वाटते की, आताच्या प्रगत आणि जलद शैक्षणिक महाराष्ट्राच्या धोरणामुळे तसा पाहिला तर कोणताही नजरेत भरणारा विकास पाहावयास मिळत नाही. रोज अनुदानित, मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद करण्यासाठी ‘प्रगती’ दाखवली जाते आणि दुसरीकडे कोणताही निरंकुश अशी सत्ता असलेल्या इंग्रजी शाळा-महाविद्यालयांना शुल्कांच्या नावाखाली पालकांची लुटमार करण्याची परवानगी दिली जाते. यामुळे हा शैक्षणिक विकास होऊ शकत नाही. मागील सरकारच्या काळात इंग्रजी, गणित आणि इतर विषयांसाठी सरकारने वेगवेगळ्या स्तरावर जाऊन ज्या शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले गेले, त्यासाठी कार्यक्रम राबवले त्यांचे हे श्रेय आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. मात्र आपल्याच काळात शिक्षणाची प्रगती झाली असा ज्या प्रकारे दावा केला जातो तो दावा राज्यातील शाळाबाह्य मुलांच्या संदर्भातही तपासून पाहिला तर किती खोटा आणि शिक्षण हक्क नाकारणारा आहे, हे दिसून येईल.

केवळ असरचा अहवालच नाही तर यादरम्यान प्रसिद्ध झालेल्या क्रायच्या अहवालावरही विचार होणे आवश्यक आहे. हा अहवाल तर फडणवीस सरकारच्या कारकिर्दीवरच बोट ठेवतो. या काळात राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या विकासात मोठी घसरण झाली असून त्यासाठी कमी करण्यात येत असलेल्या खर्च आणि आर्थिक तरतुदींमुळेच होत असल्याचे क्रायचा अहवाल म्हणतो. इतकेच नाही तर शाळाबाह्य मुलांसोबतच शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर खर्चात कपात केल्याचेही हा अहवाल दाखवून देतो. मागील वर्षाच्या तुलनेत शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर अत्यल्प खर्च करणारे सरकार प्रगत शिक्षण कसे निर्माण करू शकते? असा सवालही यामुळे उभा राहतो.

आघाडी सरकारच्या काळात शिक्षकांच्या सेवा प्रशिक्षणावर २३ टक्केच्या दरम्यान खर्च केला जात होता. आता तो २०१५-१६ मध्ये केवळ ७.६ टक्के इतकाच खर्च केला जातोय हे कोणत्या प्रगतीचे लक्षण मानता येईल? असे अनेक प्रश्न क्रायचा अहवाल उपस्थित करतो. अद्यापही राज्यातील अनुसूचित जमातीमधील २४.६ टक्के मुले, मुली हे शाळेच्या दरवाजापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत तर अशीच अवस्था ही अनुसूचित जातींची असून यातील १६.८ टक्के मुलांच्या नशिबी शिक्षण मिळत नाही. राज्यात जर बहुसंख्य असलेल्या या दोनच प्रवर्गातील समाजाची शैक्षणिक स्थिती इतकी चिंताजनक असेल तर हा प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राच्या कोणत्या व्याख्येत आपण राज्याला नेऊन बसविणार आहोत? याचा विचार सरकार, प्रशासन, शिक्षक संघटना आणि सामाजिक संघटनांनीही करण्याची गरज आहे.

विशेष म्हणजे यावेळी असरने आपल्या अहवालाचे प्रकाशन करण्यासाठी मुंबईत शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना बोलावले होते. त्यामागची भूमिका काय होती हे कळले नसले तरी किमान विषय थेट त्यांच्या कानावर पडल्याने कदाचित त्यांना याविषयी निर्णय घेण्यासाठी विचार करता येईल ही असरच्या टीमची भूमिका असावी. (‘असर’प्रमाणेच तावडे विश्वस्त असलेल्या ‘स्पार्क’चेही असेच अहवाल यापूर्वी प्रसिद्ध होत होते) त्यामुळे राज्यातील शिक्षणाचे वास्तव असरने मांडल्यानंतर त्यात आता ते नेमक्या किती सुधारणा करतील हे लवकरच पाहावयास मिळणार आहे. मात्र असर आणि क्रायच्या दोन्ही अहवालाने आपल्या राज्यातील शिक्षणाच्या प्रगतीचे नेमके गमक हेरले असून त्यावर लवकरच उपाययोजना केल्या नाहीत तर परिस्थिती खूप हाताबाहेर जाण्याची शक्यता अधिक आहे.